Old Pension Scheme: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
OPS ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਏ ਗਣੇਸ਼ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਏ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
NPS ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਕਰਸ਼ਕ
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ NPS ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Viksit Bharat @2047: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਨ, ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇ+ਡੀਏ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਚੋਣ, 2004-12 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ NPS ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਪੀਐਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 80 ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NPS ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ NPS ਦਾ ਅਧਿਐਨ
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ NPS ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੋਦ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Election 2024: ਛੇਤੀ ਹੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਚੋਖਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ