Gas Cylinder News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਈਪ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਯਾਨੀ ਪੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਦਮ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐਨਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਲਪੀਜੀ (ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ) ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਤੀ (ਸਨਸੈੱਟ ਟਾਈਮਲਾਈਨ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ (PMUY) ਰਾਹੀਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਤਰਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ (LPG) ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ 6,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀਐਨਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। PNG ਕੀਮਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਈਪ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਐਮਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਨਜੀ ਰਾਹੀਂ ਐਲਪੀਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।