Curbs on Onion Export: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: RBI New Portal: RBI ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਨ; ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਉਪਾਅ
ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਟਮਾਟਰ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫਿਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 7 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ।
ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਝਾਨ ਲਈ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 200-250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Rent-Free Home Norms: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਵਧੇਗੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ