GST Council Meeting: ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ (53rd meeting of GST Council) ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।
ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਵੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਅਤੇ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੀਐਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਵੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸ ਐਂਬਿਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ (Rationalization) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।