ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 12% ਜਾਂ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) 'ਤੇ GST ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ 'ਤੇ 5% ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਜੀਰੋ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
12 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਲ
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ 18% ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ
ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਆਈਟਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨ ਦਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਐਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿਜਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੈ।