GST Rates: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਘੱਟ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ, 12 ਫੀਸਦੀ, 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ।"
28% ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GST ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।