RBI Guidelines for Banks: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਨਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਉਚਿਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ EWS ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।