Fixed Deposit Rate: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ 'ਤੇ FASTag ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ FASTag 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ NHAI ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ NHAI ਅਤੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੈਅ
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਯਾਤਰੀ NHAI ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ NHAI ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
30,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਵਿੰਦਰ ਤਿਆਗੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਕਮ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (ਐੱਫ.ਡੀ.) ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ NHAI ਜਾਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਂਕਾਂ/ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਤਾਂ NHAI/ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੜਕ/ਹਾਈਵੇਅ/ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 'ਯਾਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕੋਸ਼' ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।