ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Income Tax Appellate Tribunal) ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ?
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ITAT) ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀ-ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਡਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM Kisan Scheme: ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ
ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ?
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭਾਵ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ Compensatory Rental ਭਾਵ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਟੈਕਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ। ਮੁੰਬਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਰਾਇਆ (Compensatory Rental) ਇੱਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ?
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਪਾਰਸਮਲ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2012-13 ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਠਾਰੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 3.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਲਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਟੀ. ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ?
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿਰਾਇਆ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Go first ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ