Income Tax Rule: ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ -


ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਅਸੈਟਸ (VDAs) ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਫੰਜੀਬਲ ਟੋਕਨ (NFT) ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ (Tax Deducted At Source) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 1% ਦਾ ਟੀਡੀਐਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ। ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 30% ਟੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਠਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।


ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ Influencers ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ TDS ਨਿਯਮ


1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ Influencers ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ Influencers ਸੇਲਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਟੀਡੀਐਸ ਕੱਟ ਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਭ ਦਾ ਮੁੱਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੀਡੀਐਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।


ਆਧਾਰ-ਪੈਨ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ


1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੁੱਗਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।