Ministry of External Affairs: ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੂੰ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੂੰ 7500 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਸਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ (NCEL) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਯਾਤ ਮੁੱਲ $550 ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਕਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਅਤੇ 7500 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਕਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਯੂਏਈ, ਭੂਟਾਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 99,150 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 27.7 ਲੱਖ ਟਨ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ 14 ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਨੇਪਾਲ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।