Sugar Export : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਛਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਮਦ-ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ-ਨਿਰਯਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਠੋਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2023-24 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 2023-24 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।