India-USA UPI Talks: ਭਾਰਤ ਦੀ UPI (India's UPI) ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਯੂਪੀਆਈ (Unified Payment Interface) ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (National Payments Corporation of India and India) , ਜੋ UPI ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕ (Indian banks) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ (Real-time payment connection) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, NPCI ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਅਲ-ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ (economic times) 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ (India-America) ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਪੇਮੈਂਟ ਲਿੰਕ (Real-time payment link) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NPCI ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਾਊਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
NPCI ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, NPCI ਖੁਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
NPCI ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ FedNow ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਿਟੇਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ NPCI ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FedNow ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ NPCI ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ FedNow ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ UPI ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
small consumer transactions 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਡਲ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (small consumer transactions) ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।