India Thailand Clash Over Rice: ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ (Global Platform) 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਪਿਮਚਾਨੋਕ ਵੋਂਕੋਰਪੋਨ ਪਿਟਫੀਲਡ (Ambassador Pimchanok Wonkorpon Pitfield) ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਪਿਮਚਾਨੋਕ ਵੋਂਕੋਰਪੋਨ ਪਿਟਫੀਲਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO) ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਚਾਵਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਥਾਈ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਪਿਮਚਾਨੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਥਾਈ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਸਿਰੰਡਰ
ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 1.9% ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ 8.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 40.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।