Income Tax: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਮਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੈ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲਾਇਸ-ਕਮ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈਟੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ....
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਨਕਦ ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਕਿਸੇ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਟਰੱਸਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰੱਸਟੀ ਹੈ, ਸੈਟਲਰ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਹਸਤਾਖਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਖਾਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਨਕਦ ਮੁੱਲ ਬੀਮਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਇਕੁਇਟੀ ਤੇ ਲੋਨ ਇੰਟਰੈਸਟ, ਟਰੱਸਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਟਰੱਸਟੀ ਹੈ, ਸੈਟਲਰ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਹਸਤਾਖਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ, ਅਭੀਰਕਸ਼ਕ ਖਾਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਸੰਪਤੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਈਟੀਆਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ
ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐਫਏ) ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤ ਆਮਦਨ (ਐਫਐਸਆਈ) ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਟੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ/ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਇੰਪੌਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।