India FY 24 GDP Growth Projection: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 5.5 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਇਹ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ UBS India (UBS India report on Economy) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਯੂਬੀਐਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ (Economic Slowdown in World) ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (5th Largest Economy of the World) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ
UBS ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੰਗ 'ਤੇ RBI ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਜੀਡੀਪੀ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 6.00 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹੈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ 1.90 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਦਰ 4.00 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5.90 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ EMI ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ EMI 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।