RBI Monetary Policy: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2023-24) ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਾ ਕੇ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਇਹ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ 'ਜੰਗ' ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅੱਜ 2023-24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਮੁਦਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਓਪੇਕ) ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਰੈਪੋ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 6.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਧਮ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਹੂਲਤ (SDF) 6.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਸਹੂਲਤ, ਅਰਥਾਤ, MSF ਦਰ, ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦਰ 6.75 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।