ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ (upcoming budget) 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ (Good News) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ (minimum wage) ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ (positive impact) ਪਵੇਗਾ।
2021 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ Expert Committee
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਪੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ
ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਚੇ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।