LIC IPO News: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ LIC ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਲਈ ਆਪਣੇ DRHP ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਬੀ ਨੇ LIC ਦੇ ਆਈਪੀਓ ਨੂੰ 22 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
31 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ
ਐਲਆਈਸੀ ਨੇ ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੈੱਡ ਹੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ 31 ਕਰੋੜ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਆਈਪੀਓ 'ਚ ਵੇਚੇਗੀ। ਇਸ ਆਈਪੀਓ 'ਚ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਐਂਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਆਈਪੀਓ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ LIC 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 78,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੇ LIC 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਆਈਪੀਓ 'ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ
ਇਹ ਆਈਪੀਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਫ਼ਰ ਫਾਰ ਸੇਲ ਤਹਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਐਲਆਈਸੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਐਲਆਈਸੀ 'ਚ 632.49 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਐਲਆਈਸੀ ਦੇ ਆਈਪੀਓ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ
ਐਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਈਪੀਓ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਈਪੀਓ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ LIC ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਾਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।