ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 107 ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ 2,272 ਨੋਟ, 2017 ਵਿੱਚ 74,898 ਨੋਟ, 2018 ਵਿੱਚ 54,776 ਨੋਟ, 2019 ਵਿੱਚ 90,566 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 2,44,834 ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 2018 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2016 ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 170 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਬੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 2018-19 ਤੋਂ 2020-21 ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13,064 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ 0.000635 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ।’’
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ (ਐਫਆਈਸਐਨ) ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਕਾਨੂੰਨ 1967, ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੇ ਐਫਆਈਸੀਐਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਗੁਰੱਪ (ਐਫਸੀਓਆਰਡੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਨਆਈਏ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ (ਟੀਐਫਐਫਸੀ) ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਂਝੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।