Bank Account- ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ (Bank Account) ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਚਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਬੈਲੇਂਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (Central Board of Direct Taxes) (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਐੱਫ.ਡੀ. (FD) ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾ, ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ (Mutual Fund), ਬਾਂਡਾਂ (Bonds) ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ (Shares) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟੈਕਸ
ਲਾਈਵ ਮਿੰਟ (Live Mint) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਵੰਤ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ (Income Tax Act) ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ (TDS) ਕੱਟਦਾ ਹੈ
ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐਸ (TDS) ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80TTA ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ‘ਤੇ 60% ਟੈਕਸ (Tax), 25% ਸਰਚਾਰਜ (Surcharge) ਅਤੇ 4% ਸੈੱਸ (Cess) ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।