India GDP Data: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 3.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜੀ-20 ਸਮੂਹ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਢਿੱਲਮੱਠ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫਡੀਆਈ) ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਮਕਾਨ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ-ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ 3 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇਗੀ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਵਧ ਗਏ ਹਨ।