Air Fares: ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜਯੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਾਰਟੇਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (CAT) ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਉਨਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਕੈਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀ.ਸੀ.ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਰੇਟ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕਨਾਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਡਲ?
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਮ ਕੀਮਤ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਕੈਟ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ DGCA ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ AERA ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।