Anti Tobacco Warning: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਤੰਬਾਕੂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਿਗਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ 2004 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਟੈਟਿਕ ਐਂਟੀ-ਟੋਬੈਕੋ ਹੈਲਥ ਵਾਰਨਿੰਗ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ITR ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜੀਓ ਸਿਨੇਮਾ ਐਪ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੰਟੇ-ਲੰਬੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀ-ਐਡਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯਾਨੀ IT ਕੋਲ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਹਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ OTT 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: World Bank President: ਅਜੈ ਬੰਗਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਅਹੁਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ