Cheque Bounce Case Process: ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ PHDCCI ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ (Cheque Bouncing) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਪੀਐਚਡੀਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੌਰਭ ਸਾਨਿਆਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, PHDCCI ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਭੁਗਤਾਨ
ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਊਂਸ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਈਕਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਇਸ ਲਈ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ 33 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।