Centre-State Government Tussle On Inflation: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੋ ਵਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ (ਵੈਟ ਘਟਾਉਣਾ) ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਨਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ!
ਆਈਸੀਆਰਆਈਈਆਰ (ICRIER) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੀਲ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ 'ਲਾਲ ਅੱਖਰ' ਵਾਲੀ ਤਰਜੀਹ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਕੁਝ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਯੋਗ ਵੈਲਥ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।