ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਸ਼-ਆਊਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਏਟੀਐਮ ਸੰਚਾਲਨ ਨਕਦ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ "ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ/ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਆਪਰੇਟਰ (ਡਬਲਯੂਐਲਓਓ) ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ/ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ"
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ " ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ "ਏਟੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ "ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਟੀਐਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਕਦ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ₹ 10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮਜ਼ (ਡਬਲਯੂਐਲਏ) ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕੈਸ਼-ਆਊਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਬਲਯੂਐਲਏ ਦੀ ਨਕਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਡਬਲਯੂਐਲਏ ਆਪਰੇਟਰ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਕਦ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਟੀਐਮ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਡਬਲਯੂਐਲਏਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਬਲਯੂਐਲਓਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਕਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਏਟੀਐਮਜ਼ ਤੋਂ ਨਕਦ ਕੱਢਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਕਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।