ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (Non-executive director) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ (Non-Executive Directors) ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (reserve Bank) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਬਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਵਿੱਤ ਬੈਂਕਾਂ (SFBs) ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਧਾ
ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।