UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ UPI ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, PhonePe ਅਤੇ Google Pay ਨੂੰ Paytm ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਐਪਸ ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ UPI 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
PhonePe ਨੂੰ Google Pay ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਖਬਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ UPI 'ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ MDR ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਭੁਗਤਾਨ ਯੰਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ UPI ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ NPCI ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ UPI ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ NPCI ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
PhonePe ਅਤੇ Google Pe ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਜਾਰੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੂਗਲ ਪੇ ਅਤੇ PhonePe ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ UPI ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਟੀਐਮ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸਦਾ PhonePe ਅਤੇ GooglePe ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।