Tokenise Credit- Debit Card: 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ, RBI 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰਡ-ਆਨ-ਫਾਈਲ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CoF Card Tokenisation) ਨਿਯਮ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
RBI ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਗਾਹਕ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਸੇਲ (ਪੀਓਐਸ) ਜਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ?
ਟੋਕਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਡੇਟਾ ਨੂੰ 'ਟੋਕਨ' ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਸ 'ਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਟੋਕਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਟੋਕਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟੋਕਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 'ਚ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਜੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਘੱਟ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਐਪਸ ਆਦਿ ਗਾਹਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿ-ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕਾਰਡ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਫਸਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।