ਮੁੰਬਈ: ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ (Edible Oils) ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ (ਖ਼ੁਰਾਕੀ) ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ (Mustard Oil) ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਟ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਰਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੀਪ ਤੇਲ ਡਿਪੂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, '100 ਵਿਚੋਂ 90 ਗਾਹਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ (4650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ 5500 ਤੋਂ 6300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 35 ਲੱਖ ਟਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 10.5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ (Mustard Oil) ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ। ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਲਬੰਦ ਪੈਕਟ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਰਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੀਪ ਤੇਲ ਡਿਪੂ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਾਹਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪੂ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਾਰਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, '100 ਵਿਚੋਂ 90 ਗਾਹਕ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇਲ ਦੀ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਪੀ (4650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ 5500 ਤੋਂ 6300 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 90 ਲੱਖ ਟਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 35 ਲੱਖ ਟਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 15 ਲੱਖ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 10.5 ਲੱਖ ਟਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ।