Onion-Potato: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਆਲੂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਗਾਹਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 36 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਲਈ ਇਹ 33 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਲਈ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਸ ਇੰਫਲਾਮੇਂਸਨ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ?
ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਆਰਥਿਕ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ (DEPR) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਈ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟ (ਈ-ਨਾਮ) ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਘਟਣਗੇ।
ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਮਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਛੋਲੇ, ਤੁੜ ਅਤੇ ਮੂੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖਕ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।