Crude Oil Price: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ OPEC+ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OPEC+ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਾਤਿਹ ਬਿਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਵਾਧੂ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਪੇਕ + ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 85 ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਓਪੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। 2022-23 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ 118 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।