World Bank on Pakistan Inflation: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (Pakistan Inflation Rate in 2023-24) 29.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ 



'ਡਾਨ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ  (Pakistan Petrol Price Hike)  ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 282 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 29.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।


ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਧ 



ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਸਿਰਫ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ) ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ 'ਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।



ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ



ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ, ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਧਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। 'ਦਿ ਨਿਊਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022 'ਚ 36.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 'ਚ ਵਧ ਕੇ 37.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ 39 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।