GST On Health & Term Insurance: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।



 


ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮੇ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ (Goods & Services Tax) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ


ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 6 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਚ GMT ਦਰ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ। 


ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ


ਜਯੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮੇ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ (ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ



ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਖਿਸਕਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲ ਦੂਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਬੰਦੋਬਸਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ।