Old Pension Scheme: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (GPS) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ
GPS ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਪੀਐਸ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਸਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਡਲ
ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 80-CCD (1B) ਦੇ ਤਹਿਤ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।