Personal Loan: ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ (Interest Rate Hike) ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਿਆਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ, ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ, ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ 0.30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 0.50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 0.40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 10.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 10.49 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10.99 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ICICI ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 10.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10.80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬੈਂਕ ਨੇ 10.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10.99 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਥਿਰ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਦਰਅਸਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਲਈ ਰਿਸਕ ਵੇਟਿੰਗ ਰੇਟ 100 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕ ਇਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਬੋਝ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।