Petrol-Diesel Price: ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਈਂਧਨ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ਈਂਧਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣਗੇ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ''ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਪਗ 86 ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਵਰਗੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ/ਹਰੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2023 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਨੋਮੁਰਾ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 0.45 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧੇਗਾ।