ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ 15 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਜ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।


ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ: ਸਬਸਿਡੀ: ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 40% ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।


 


ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੰਡ:


ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 7 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1.30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।


NPCI ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ:


NPCI (ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।


3.85 ਲੱਖ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ:


ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.85 ਲੱਖ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕ-ਐਂਡ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ?


ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲੌਗਇਨ ਕਰਕੇ ਰੂਫਟਾਪ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕੀਤਾ  ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ:


ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਛੱਤ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:


ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ (Identity Proof), ਪਤਾ ਸਬੂਤ (Address Proof) ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਛੱਤ ਮਾਲਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ


ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ:


ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 65,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:


2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ: 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 
3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ: 48,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ 
3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ: 78,000 ਰੁਪਏ


ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।