ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਭਾਰਤ 'ਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 12.3 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ।2011 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ 12.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2011 ਵਿੱਚ 22.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 10.2% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਰਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਹੈਂਡਆਉਟਸ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤ ਅਸਮਾਨਤਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬੀ 2011 ਵਿੱਚ 26.3% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 11.6% ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 14.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6.3% ਹੋ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2011-2019 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ 14.7 ਅਤੇ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪੇਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਤੀਰਥ ਸਿਨਹਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਰਾਏ ਵੈਨ ਡੇਰ ਵੇਡ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ
ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਦੋ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਂ (2013 ਅਤੇ 2019) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। "
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਖਰਚ ਸਰਵੇਖਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਦੁਆਰਾ 2011 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।