RBI Decision: ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।
RBI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਂਸ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। (CRCS)/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (RCS) ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (BR ਐਕਟ) 1949 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 49B ਅਤੇ 49C ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 49ਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
RBI ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਏਟੀਐਮ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1949 (ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
DCCBs ਨੂੰ RBI ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋੜ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RBI ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ DCCBs ਨੂੰ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ RBI ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ DCCBs ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।