RBI Payment Aggregator License: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ (Online Payment) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 32 ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ (Online Payment Aggregators) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਜ਼ (Payment Aggregator- PA) ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮੇਜ਼ਨ (ਪੇ) ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (Amazon Pay India Private Limited), ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (Google India Digital Services Private Limited), ਇਨਫੀਬੀਮ ਐਵੇਨਿਊਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (Infibeam Avenues Limited), ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ (Reliance Payment Solutions Limited) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ (Zomato Payments Private Limited)। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
RBI ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
RBI ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 185 ਫਿਨਟੇਕ ਫਰਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Cred, Razorpay ਅਤੇ PhonePe ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਸਮਾਂ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। RBI ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2020 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਗੇਟਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੂਹਾਂ (ਪੀਏ) ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਵੈਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।