RBI Says: ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (Alternative Investment Funds) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ (Evergreening of Loans) ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ (Reserve Bank Of India) ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFC) ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ (AIF) ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFC ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ AIF ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੇਬੀ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਏਆਈਐਫ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੇਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਐਫ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਏਆਈਐਫ ਰਾਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ NBFCs ਕਿਸੇ AIF ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਿਣਦਾਤਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।