RBI Credit Card Payment New Rule: ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਿੱਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋਨ ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰਜ, ਲੇਵੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲਈ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।


ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ ਕੰਮ?


ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ (ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਗਿਣੇ ਗਏ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ x ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ x ਵਿਆਜ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ x 12 ਮਹੀਨੇ)/365।


ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 25 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਲਈ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ 95,000 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਖਰਚੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।


 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਹਰ


ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀਕਰਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਕਮਾਏ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।