ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼(Dividend)ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ 87 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ 1 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਕਮਾਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।