RBI Governor : ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਰੁਪਏ (e-Rupee) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ MPC ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਏ।
ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਤਰਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਬੈਂਕ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਮੁਢਲੇ ਕਾਰਕ ਜੋ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।