RBI Hike Repo Rate & CRR : RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ( RBI Governor) ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ( Shaktikanta Das) ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ( Repo Rate) ਅਤੇ CRR ( Cash Resrve Ratio) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 40 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਆਰਆਰ ਯਾਨੀ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 50 ਆਧਾਰ ਅੰਕ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4.50 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ
ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ,ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ RBI ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 4.40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ RBI ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਗੇ , ਉਸ 'ਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਆਰਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਆਰਆਰ ਵਿੱਚ 50 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ 4.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਆਰਆਰ ਵਜੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੂ ਨਕਦੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਆਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ
ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ MSMEs ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।