RBI Penalty on Cooperative Banks: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (Reserve Bank of India) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਸਖ਼ਤ (RBI takes strict action) ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੰਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ (five cooperative banks) 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ The Co-operative Urban Bank, Shri Bharat Co-operative Bank, The Limdi Urban Co-operative Bank, The Sankheda Nagarik Co-operative Bank ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦ ਸਾਂਖੇੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿ ਸੰਖੇੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਨ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁੱਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰ ਬੈਂਕ ਗ੍ਰਾਸ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਟਰਮ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਅਰਬਨ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਦਿ ਭੁਜ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 1.50-1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਲਿਮਡੀ ਅਰਬਨ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।