ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ EMI ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਬੀਐਫਸੀ) ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਐਮਆਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਬੀਆਈਐਲ ਸਕੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਆਪਣੀ EMI ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਈਐਮਆਈ ਲੈਣਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਾਰਨ, ਈਐਮਆਈ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ:
ਦਰਅਸਲ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਯਾਨੀ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਤਿਕੰਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਮਾਰਚ, 26 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।