RBI Monetary Policy: ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ (RBI Monetary Policy) ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ (RBI Governor Shaktikanta Das) ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀ EMI ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਦਰ (Repo Rate) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 225 ਅਧਾਰ ਅੰਕ ਜਾਂ 2.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 0.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 6.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੀ EMI ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੀ
ਦਰਅਸਲ, ਬਜਟ 2023-24 ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ 225 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਧਾ
ਪਿਛਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 2.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਇਸ ਕਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।